प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने भारत में मालदीव के न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।
लाभ :
इस समझौते से भारत और मालदीव के बीच न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा तथा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए ज्ञान और प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान संभव होगा।
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