मंत्री-विधायकों का काटेंगे वेतन
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘इस फैसले से पड़ने वाले बोझ के बारे में जानते हैं और हम इसके लिए अपने खर्चों में कटौती करेंगे। सभी मंत्री और विधायक किसानों की मदद के लिए 1 महीने का वेतन दान करेंगे।’ बता दें, राज्य सरकार पर कर्ज माफी का काफी दबाव था। सरकार ने इसके लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त मंत्री समूह का गठन किया था।
अगले महीने फिर आंदोलन की चेतावनी
किसान एक बार फिर 25 जुलाई से आंदोलन की चेतावनी दे चुके थे। महाराष्ट्र विधानसभा का अगला सत्र भी शुरू होने वाला है। कर्ज माफी का ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू इसे फैशन बता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि लोन माफ करना समस्या का आखिरी समाधान नहीं है।
इन राज्यों में कर्जमाफी
इससे पहले यूपी, पंजाब और कर्नाटक में भी किसानों का कर्ज माफ किया जा चुका है। कर्नाटक सरकार ने राज्य के 22 लाख किसानों के सहकारी बैंकों से लिए 50,000 रुपये तक के फसल ऋण माफ करने का फैसला किया तो पंजाब में भी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अपने चुनावी वादों को पूरा किया। राज्य में 10.25 लाख किसानों का लोन माफ किया गया है। पंजाब पर इस कर्ज माफी से 24 हजार करोड़ का भार पड़ेगा।
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